Latest updates for सर्वोच्च अदालत
Fresh curated links around सर्वोच्च अदालत are collected here so marketers can spot useful updates and turn timely ideas into posts faster.
Recent items include:
- सर्वोच्च अदालतमा राजनीतिक हस्तक्षेप नगर्न नेपाललाई चेतावनी
- सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनमाथिको रिटमा सर्वोच्चद्वारा कारण देखाउ आदेश
- सर्वोच्चको आदेश– सार्वजनिक पदाधिकारीहरूले पाउने उपहार राज्यकोषमा दाखिला गर्नू
Post angles to try
Fresh articles and ideas
Recent curated links from global sources. Generate one free draft from any story, then use SocialBu to schedule and refine your content calendar.
सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनमाथिको रिटमा सर्वोच्चद्वारा कारण देखाउ आदेश
२७ साउन, काठमाडौं । सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले पत्रिकामा टेण्डरका विज्ञापन प्रकाशित गर्न निषेध गर्नेगरी भएको सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को संशोधन उपरको रिटमा सरकारका नाममा कार...
सर्वोच्चको आदेश– सार्वजनिक पदाधिकारीहरूले पाउने उपहार राज्यकोषमा दाखिला गर्नू
२४ भदौ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले अहिलेसम्म नेपालका सार्वजनिक पदाधिकारीहरूले शिष्टाचारको रुपमा पाएको सबै उपहारहरूको एकमुष्ट विवरण तयारी गरी सार्वजनिक गर्न सरकारका नाममा निर्देशना...
Supreme Court halts HC proceedings against Rahul Gandhi in disproportionate assets case
“If the courts want to issue directions [for inquiry/investigation], the courts are expected to fulfill the principles of natural justice,” Chief Justice Kant addressed the CBI cou...
‘मुद्दा नटुंगिंदासम्म सम्पत्ति जाँचबुझका सबै कामकारबाही हाललाई रोक्नू’
३२ असार, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई कुनैपनि कामकारबाही अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको इजलासले जारी गरेको अन्तरिम आदेश विहीबार...
किशोर श्रेष्ठलाई रिहा गर्न सर्वोच्चको परमादेश
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पत्रकार किशोर श्रेष्ठलाई रिहा गर्न आदेश दिएको छ । सर्वोच्चले उनलाई हाजिरी जमानीमा छाडी वा तारिखमा राखेर अनुसन्धान गर्न भनेको हो । न्यायाधिशद्वय नहकुल सु...
सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश– जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्नू
२७ साउन, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी अहिलेको कानून संशोधन गर्न सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । सडक निर्माणका क्रममा व्यक्तिको जग्गा अतिक्रमण...
सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि सम्पत्ति छानबिन आयोगले काम गर्न पाउँछ ?
सर्वोच्च अदालतले सम्पत्ति छानबिन आयोगबारे अन्तरिम आदेश दिएपछि यो आयोले अब काम गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने बहस सुरु भएको छ । एकथरीले सर्वोच्चको आदेशपछि सबैको छानबिन रोक्नु भन्ने व्या...
एनसेलको पक्षमा सर्वोच्चको आदेश- शर्माको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्नू
२९ साउन, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले एनसेलबारे टंकमणि शर्मा संयोजकत्वको छानबिन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर बिक्रिको...
सर्वोच्च अदालतले किन बरामद सामग्री समेत पेस गर्न आदेश दिएको हो ?
नेपालको संविधानमा छ- ‘कुनै सामग्री मुद्रण वा प्रकाशन, प्रसारण गरे वा छापे बापत त्यस्तो सामग्री प्रकाशन, प्रसारण गर्ने वा छाप्ने उपकरण अन्य सञ्चार माध्यमलाई बन्द, जफत गरिने छैन ।’
Supreme Court seeks more exclusive UAPA, NDPS courts to speed up trials
सर्वोच्चले कांग्रेस विवाद पुनरावलोकन गर्न आदेश दिनुको आधार के हो ?
कुनै विवादमा निर्णय गर्दा अर्को पक्षलाई अनिवार्य रुपमा सुनुवाइको मौका दिनुपर्ने आशयका दुई नजिरको रोहमा गत वैशाखको फैसला हेरिनुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले कांग्रेस विशेष महाधिवेशनक...
अब सर्वोच्चले कसरी गर्छ कांग्रेस विवादको सुनुवाइ ?
विगतमा सर्वोच्च अदालतले यस्ता पुनरावलोकनका मुद्दाहरू टुंग्याउन पाँच/छ महिनादेखि दुई/तीन वर्षसम्म लगाएका उदाहरण छन् । इजलासले प्राथमिकता तोकिदिए छिट्टै सुनुवाइ हुनसक्छ ।नियमित प्रक्...
Disproportionate assets case: SC asks Allahabad HC not to proceed against Rahul
इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक अध्यक्ष र सञ्चालक पक्राउ नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
सीआईबीका गतिविधि र जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध बैंक अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाँडे तथा अन्य सञ्चालकका तर्फबाट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्योतिप्रकाश पाण्डेले सर्वोच्चमा रिट...
Supreme Court: No bail in digital arrest cases barring exceptional grounds
'Bail by HCs shouldn't be challenged': SC rejects appeal by Chhattisgarh govt
Rahul Gandhi’s disproportionate assets case: Supreme Court to hear plea against HC on August 17
As per the Apex Court's cause list of August 17, a bench comprising Chief Justice Surya Kant and Justices Joymalya Bagchi and V. Mohana will hear the matter
Turn fresh research into a full content calendar
Use SocialBu to discover ideas, generate post drafts, and schedule them across your social channels.