सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई कुनै पनि काम अघि नबढाउन सर्वोच्चको आदेश
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई कुनै पनि काम अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुंगाना र श्रीकान्त पौडेलले इजलासले अन्...
Search fresh public links, source activity, and ready-to-use post angles for सर्वोच्च अदालत.
Fresh curated links around सर्वोच्च अदालत are collected here so marketers can spot useful updates and turn timely ideas into posts faster.
Recent items include:
Recent curated links from global sources. Generate one free draft from any story, then use SocialBu to schedule and refine your content calendar.
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई कुनै पनि काम अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुंगाना र श्रीकान्त पौडेलले इजलासले अन्...
सर्वोच्च अदालतले परीक्षा हलभित्र भेटिएका मोबाइल फोन र त्यसको डाटा नष्ट नगर्न प्रहरीलाई आदेश दिएको छ ।
The Supreme Court has ruled that an accused's right to a fair trial includes access to prosecution documents, even if classified under the Official Secrets Act. The court ordered t...
काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले पेशी व्यवस्थापनका लागि गोलाप्रथा प्रक्रियाको पुनर्विचार गर्ने कुनै पनि छलफल र सोचसमेत नगरेको स्पष्ट पारेको छ । केही सञ्चार माध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा उक...
A three-judge Bench comprising Chief Justice of India Surya Kant and Justices Joymalya Bagchi and Vipul M. Pancholi is scheduled to hear the matter on Monday (May 25)
सर्वोच्च अदालतले भनेको छ- अदालतबाट हुने अवहेलनाको कारबाही आदेश वा फैसलाको सम्मान र कार्यान्वयन सुनिश्चितता गर्ने साधन हो, कानूनी त्रुटि सुधार गर्ने साधन होइन’
याचिका में यह भी अनुरोध किया गया था कि देश की सभी अदालतों पर लागू होने वाली एक समान राष्ट्रीय मामला प्रबंधन नीति तैयार कर उसे लागू किया जाए, यानी सभी अदालतों में मामलों के निपटारे...
३२ असार, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई कुनैपनि कामकारबाही अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको इजलासले जारी गरेको अन्तरिम आदेश विहीबार...
सर्वोच्च अदालतले सम्पत्ति छानबिन आयोगबारे अन्तरिम आदेश दिएपछि यो आयोले अब काम गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने बहस सुरु भएको छ । एकथरीले सर्वोच्चको आदेशपछि सबैको छानबिन रोक्नु भन्ने व्या...
सर्वोच्च अदालतको उक्त आदेश न्यायपरिषद्का अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानन्यायाधीश, कानूनमन्त्री, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश अनि बार र प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा नियुक्त दुई सदस्य...
सर्वोच्च अदालतले एमाले उपाध्यक्ष तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्री विष्णु पौडेलको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट निवेदनको सुनुवाइका क्रममा विशेष अदालतमा विचाराधीन सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दाको सक्कल...
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको नियुक्ति संविधान र कानुनले तोकेको समयसीमाभित्रै गर्न परमादेश जारी गरेको छ । न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद...
काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई अन्तिम फैसला नआउन्जेल सम्पत्ति विवरण संकलन, छानबिन तथा कुनै व्यक्तिविरुद्ध कानुनी कारबाहीका लागि सिफ...
The Supreme Court’s reliance on suo motu cognisance has turned a once ‘rare but highly visible’ jurisdiction into a recurring instrument shaped by primetime attention and media rep...
‘कामु प्रधानन्यायाधीशज्यूले रिट निवेदनहरू दर्ता गर्न लिखित आदेश नै दिनुभयो, तर मुख्य रजिष्ट्रारज्यूले स्पष्ट भाषामा त्यो सम्भव छैन भन्ने संकेत गरिसक्नुभएको छ’ नाम गोप्य राख्न आग्रह...
The Bench held that the bail orders must be ideally pronounced the next day, and communicated to the jail the same day
Court directs government to file an affidavit explaining reasons for the prolonged pendency of trial and whether it has a policy to prevent accused persons from remaining in custod...
कामु प्रधानन्यायाधीशको लिखित आदेश र त्यससलगत्तै न्यायप्रशासनका उच्चपदस्थ अधिकारीहरू कार्यकक्ष छाडेर हिंडेको घटनाले मुलुकको न्यायिक वृत्त सोमबार दिनभर तरंगित भइरह्यो ।
Court says EC can verify citizenship status for inclusion or exclusion from the electoral roll; it directs poll body to refer the names of Bihar electors purged from the rolls to t...
नियमित रुपमा हुने, भेला, आन्दोलन, नाराजुलुस लगायतले आफूहरुको पठनपाठनमा बाधा भएको भन्दै नेपाल ल क्याम्पसका विद्यार्थी विवेक चौधरीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
Supreme Court takes up Twisha Sharma case, Chief Justice of India Surya Kant to hear matter on May 25
५ असार, काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले पनि व्यवसायी दिपक भट्ट र सुलभ अग्रवालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीशद्वय ऋषि राजभण्डारी र सोमकान्त मैनालीको संयु...
Use SocialBu to discover ideas, generate post drafts, and schedule them across your social channels.