अधिकारमुखी संवैधानिक आयोगका सकस
नेपालको संविधानले सीमान्तकृत, कमजोर र अल्पसङ्ख्यक वर्गको अधिकार संरक्षणका लागि अधिकारमुखी संवैधानिक आयोगहरूको व्यवस्था गरे पनि यी निकायहरू यतिबेला चरम स्रोतसाधन र संरचनात्मक अभावमा...
Search fresh public links, source activity, and post angles for संवैधानिक अधिकार.
Fresh curated links around संवैधानिक अधिकार are collected here so marketers can spot useful updates and turn timely ideas into posts faster.
Recent items include:
Recent curated links from global sources. Generate one free draft from any story, then use SocialBu to schedule and refine your content calendar.
नेपालको संविधानले सीमान्तकृत, कमजोर र अल्पसङ्ख्यक वर्गको अधिकार संरक्षणका लागि अधिकारमुखी संवैधानिक आयोगहरूको व्यवस्था गरे पनि यी निकायहरू यतिबेला चरम स्रोतसाधन र संरचनात्मक अभावमा...
२५ चैत, हेटौंडा । बागमती प्रदेश सरकारले संविधान प्रदत्त आफ्नो अधिकार प्रदान गर्न प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)सँग माग गरेको छ । प्रदेशसभाको १७औं अधिवेशनको बसेको पहिलो बैठकलाई...
आयोगका सदस्य दुवाडीले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता मानव अधिकारको सबैभन्दा ठूलो औजार भएको बताए ।
आयोगका सदस्य दुवाडीले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता मानव अधिकारको सबैभन्दा ठूलो औजार भएको बताए ।
एस एस पी ने पुलिस विभाग से संबंधित मामलों की सुनवाई की इटावा। जिलाधिकारी शुभ्रान्त कुमार शुक्ल एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में तहसील चकरनगर में सम...
संवैधानिक कानुन, मानव अधिकार एवं अन्तराष्ट्रिय कानुनका समेत ज्ञाता आचार्य अधिवक्ता समेत हुन् ।
संवैधानिक कानुन, मानव अधिकार एवं अन्तराष्ट्रिय कानुनका समेत ज्ञाता आचार्य अधिवक्ता समेत हुन् ।
१५ जेठ, काठमाडौं । मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले १९ औँ गणतन्त्र दिवसको सन्दर्भ पारेर सरकार, संसद् र न्यायालयको ध्यानाकर्षण गराउँदै प्रदर्शन गरेको छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्था...
लुम्बिनी । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले मानव अधिकार संरक्षण गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सधैँ चनाखो र सक्रिय हुनुपर्ने बताएका छन् । राष्ट्रिय मानव अधिकार आय...
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको चौथो बरीयताका न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका छन् । बिहीबार बसेको संवैधानिक परिषद् बैठकको बहुमत निर्णयबाट शर्मा भावी प्रधानन्या...
Supreme Court sets aside discriminatory promotion denial, upholds equality under Articles 14 and 16, and restores the employee’s right to promotion.
गोण्डा। कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी श्रीमती प्रियंका निरंजन की अध्यक्षता में जनपद के विभिन्न विभागों की एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विकास कार्यों की प्रग...
Use SocialBu to discover ideas, generate post drafts, and schedule them across your social channels.