Search results for संविधान संशोधन

संविधान संशोधन या चुनावी बिसात? 11 सवालों में समझें सरकार का प्लान और विपक्ष की टेंशन

संसद का विशेष सत्र तीन अहम विधेयकों पर केंद्रित है. महिला आरक्षण, परिसीमन बिल और लोकसभा सीटों पर सियासत हो रही है. दक्षिण भारतीय राज्य परिसीमन पर आपत्ति जता रहे हैं. उन्हें अपने रा...

संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रिय सभाले फेल गरे संयुक्त सदन बस्न सक्ने

११ जेठ, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर अगाडि बढेको संविधान संशोधनसम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभाले अस्वीकृत गर्‍यो भने संयुक्त सदन बस्न सक्ने कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव भएको छ ।...

संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रिय सभाले फेल गरे संयुक्त सदन बस्न सक्ने

११ जेठ, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर अगाडि बढेको संविधान संशोधनसम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभाले अस्वीकृत गर्‍यो भने संयुक्त सदन बस्न सक्ने कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव भएको छ ।...

संसद्को प्राथमिकतामा संविधान संशोधन, नियमावलीमा विशेष नियम

प्रतिनिधिसभाको नयाँ नियमावलीको नियम १४० को उपनियम (११)) को व्यवस्थाले संविधान संशोधन विधेयक दुवै सदनबाट छुट्टाछुट्टै तिहाइ बहुमतले वा संयुक्त सदनको दुई तिहाइ बहुमतले पारित गर्नुपर्...

संसद्को प्राथमिकतामा संविधान संशोधन, नियमावलीमा विशेष नियम

प्रतिनिधिसभाको नयाँ नियमावलीको नियम १४० को उपनियम (११)) को व्यवस्थाले संविधान संशोधन विधेयक दुवै सदनबाट छुट्टाछुट्टै तिहाइ बहुमतले वा संयुक्त सदनको दुई तिहाइ बहुमतले पारित गर्नुपर्...

परिसीमन विधेयक संविधान पर सीधा हमला… कांग्रेस सांसद ने प्रस्ताव के खिलाफ दिया नोटिस

मसौदा संविधान संशोधन विधेयक के अनुसार, 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन के बाद, 2029 के आम चुनाव से पहले महिला आरक्षण लागू करने के लिए लोकसभा की सीटों की संख्या मौजूदा 543 से बढ़ा...

प्राथमिकतामा छन् प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र गैरदलीय स्थानीय तह बनाउने मुद्दा

संविधान संशोधन कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, संघीयता, न्यायपालिका, संवैधानिक निकायसहित पाँच विषयलाई प्राथमिकता दिइएको देखिन्छ । यी सबै शीर्षकभित्र ४६ बुँदामा विषयवस्तु...

सरकारी कार्यदललाई संविधान संशोधनको उद्देश्य प्रष्ट्याउन पूर्व महान्यायाधीवक्ताहरूको सुझाव

शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, संघीय संरचना, न्यायपालिकाको पुनर्संरचना, संवैधानिक निकायको संख्या र समावेशितालगायतका विषयमा विस्तृत छलफल भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।

सरकारी कार्यदललाई संविधान संशोधनको उद्देश्य प्रष्ट्याउन पूर्व महान्यायाधीवक्ताहरूको सुझाव

शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, संघीय संरचना, न्यायपालिकाको पुनर्संरचना, संवैधानिक निकायको संख्या र समावेशितालगायतका विषयमा विस्तृत छलफल भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।

Cabinet clears draft amendment Bill to implement women’s quota

It proposes delimitation based on 2011 Census and expansion of Lok Sabha strength from 543 to 816 seats

Constitution Amendment Bill proposes possible change in size of State Assemblies

The proposed amendments, in effect, mean that State Assemblies will see a change in their total number of seats, depending on population changes and constituency boundaries within...

संविधान संशोधनबारे छलफल गर्न संयोजक असिम शाहले भोलीका लागि बोलाए संवाद समितिको बैठक

सहमति भएका विषयमा चरणबद्ध रूपमा संविधान संशोधन गर्नुपर्छ : मोहनलाल आचार्य

संविधान संशोधन सुझाव समितिलाई कांग्रेसले दियो पूर्णता

६ वैशाख, काठमाडौं । संविधान संशोधनका विषयमा अध्ययन गरी सुझाव दिन गठित विज्ञ समितिलाई नेपाली कांग्रेसले पूर्णता दिएको छ । गत चैत ११ गते बसेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले...

संसद्‌मा ताला ठोकेर अधिवेशनको मुखमा अध्यादेश

लोकतन्त्र संविधान र कानुनका धाराहरूले मात्र होइन, अभ्यासले बलियो हुन्छ । करिब दुई तिहाइको एकल बहुमतको सरकारले संसद् छलेर अध्यादेशको बाटो रोज्नु कति आवश्यक थियो ?

Rajya Sabha passes Jan Vishwas Amendment Bill seeking sweeping law revisions

The Bill seeks to amend 784 provisions of 79 Central Acts administered by 23 Ministries, decriminalise 717 provisions to promote Ease of Doing Business and amend 67 provisions to f...

निर्वाचन कानुन संशोधन विधेयक सर्वसम्मत पारित, समावेशितामा थप बहस

संविधान संशोधन बहसपत्र कार्यदलले गर्‍यो संवैधानिक निकायका पूर्वप्रमुख र पूर्वप्रशासकहरूसँग छलफल

संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदलले संवैधानिक निकायका पूर्वप्रमुख, पूर्वमुख्यसचिव, परराष्ट्रविद् तथा पूर्वप्रशासकहरूसँग छलफल गरेको छ ।

संविधान संशोधन बहसपत्र कार्यदलले गर्‍यो संवैधानिक निकायका पूर्वप्रमुख र पूर्वप्रशासकहरूसँग छलफल

संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदलले संवैधानिक निकायका पूर्वप्रमुख, पूर्वमुख्यसचिव, परराष्ट्रविद् तथा पूर्वप्रशासकहरूसँग छलफल गरेको छ ।

संविधान संशोधन कार्यदलमा रास्वपाबाट आचार्य

संवैधानिक कानुन, मानव अधिकार एवं अन्तराष्ट्रिय कानुनका समेत ज्ञाता आचार्य अधिवक्ता समेत हुन् ।

संविधान संशोधन कार्यदलमा रास्वपाबाट आचार्य

संवैधानिक कानुन, मानव अधिकार एवं अन्तराष्ट्रिय कानुनका समेत ज्ञाता आचार्य अधिवक्ता समेत हुन् ।

संविधान संशोधन बहसपत्र तयार पार्न असिम शाह नेतृत्वको कार्यदल सक्रिय

प्रधानमन्त्रीका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार कार्यदलका सदस्यका लागि राजनीतिक दलहरूलाई नाम पठाउन पत्राचार भइसकेको छ र दलहरूबाट नाम प्राप्त हुने क्रम जारी छ ।

Constitution Amendment Bill, part of delimitation package, defeated

The Bill falls short of the two-thirds mark of 352 votes, with 298 in favour and 230 against in the House where 528 members were present at the time of voting

Constitution Amendment Bill to tweak women quota law defeated in Lok Sabha

New Delhi, Apr 17: A Constitution Amendment Bill to implement reservation for women in legislatures in 2029 and increase the number of seats of the Lok Sabha was defeated on Friday...