कानुन निर्माणमा नयाँ सरकारको पुरानै प्रवृत्ति
‘सांसदहरू सरकारले संसद्को अधिकार लिइरहेकोमा कम ख्याल गर्दा रहेछन्, सरकारको समर्थनका नाममा मौन रहिदिन्छन् वा कतिपयमा ज्ञान हुँदैन । यसकारण सरकारले सहजै संसद्बाट प्रत्यायोजित अधिकार...
Search fresh public links, source activity, and ready-to-use post angles for कानुन निर्माण.
Fresh curated links around कानुन निर्माण are collected here so marketers can spot useful updates and turn timely ideas into posts faster.
Recent items include:
Recent curated links from global sources. Generate one free draft from any story, then use SocialBu to schedule and refine your content calendar.
‘सांसदहरू सरकारले संसद्को अधिकार लिइरहेकोमा कम ख्याल गर्दा रहेछन्, सरकारको समर्थनका नाममा मौन रहिदिन्छन् वा कतिपयमा ज्ञान हुँदैन । यसकारण सरकारले सहजै संसद्बाट प्रत्यायोजित अधिकार...
२० असार, काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले आफ्नो १ सय दिनका २ सय १३ कामको सूची सार्वजनिक गरेको छ । एक सय कार्यसूची सार्वजनिक गरेर काम थालेको सरकारको महत्त्वपूर्...
७ साउन, काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले घोषणा गरेको ‘कानुन निर्माण तथा सुधार वर्ष’ अभियान सफल बनाउनका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ । कानुन, न्याय तथा संस...
५ साउन, काठमाडौं । नेपाल कानुन आयोगद्वारा तयार गरिएको ‘कानुन तर्जुमा दिग्दर्शन’ सार्वजनिक गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ लाई ‘कानून सुधार तथा कानून निर्माण वर्ष’ घोषणा गरी अघि बढिर...
काठमाडौं । सामाजिक सञ्जाललाई जवाफदेही बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी सम्झौंतालाई मध्यनजर राखेर कानुन निर्माण गर्नुपर्ने बताइयो । राजधानीमा मंगलबार महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएल...
सरकारको एक सय दिनमा १२ वटा कानुन बनाउने लक्ष्य राखेको थियो । तर यो अवधिमा संसदीय प्रक्रिया पुरा गरेर तीनवटा कानुन मात्र बनेका छन् । ती पनि यही सरकारले ल्याएका विल्कुल नयाँ कानुन हो...
कालिकोट । निर्माण सुरु भएको पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि शान्तिघाट–सिपखाना कालोपत्रे सडक सम्पन्न हुन सकेको छैन । पटक–पटक निर्माण अवधि थपिए पनि सडकको काम अझै अधुरै रहँदा स्थानीयवासी धुलो...
The Kano State House of Assembly has passed the Kano State Physical Planning and Development Control Bill, 2026, paving the way for the dissolution of the Kano State Urban Planning...
१ भदौ, काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले कानुनको निर्माण र संशोधन मूलत: विधायिकाको जिम्मेवारी भएको बताएका छन् । सोमबार ‘मुलुकी संहिता दिवस’ का अवसरमा आयोजित कार्यक्र...
काठमाडौं, (नेस) । पूर्वाधार क्षेत्रमा देखिएको दक्ष जनशक्तिको अभावलाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न सरकारले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा विशेष योजना अघि बढाउने भएको छ । निर्माण क्षेत्...
Use SocialBu to discover ideas, generate post drafts, and schedule them across your social channels.